खटीमा। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन ने राज्य निर्माण सेनानियों और उनके आश्रितों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से सेनानियों के हित में ठोस निर्णय लेने की अपील की।ज्ञापन में सभी चिन्हित राज्य निर्माण सेनानियों को आपातकालीन लोकतंत्र सेनानियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही सेनानियों के दो बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में भी निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा आकस्मिक निधन की स्थिति में 20 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध कराने की मांग की गई।संगठन ने पेंशन से वंचित राज्य निर्माण सेनानियों को दोबारा पेंशन दिए जाने, उत्तराखंड के सभी टोल प्लाजा पर सेनानियों को टोल से मुक्त करने तथा सरकारी दस्तावेजों में ‘राज्य आंदोलनकारी’ शब्द के स्थान पर ‘उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी’ नाम दर्ज किए जाने की मांग भी रखी।संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।ज्ञापन पर प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश तिवारी, प्रदेश महासचिव आलोक गोयल सहित संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।