2019 से 2025 तक करीब 500 करोड़ रुपये के भुगतान का मामला, 2026-27 सीजन में काम नहीं करने का अल्टीमेटम।
खटीमा । बकाया भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर खटीमा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। मिलर्स ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में वे आगामी धान खरीद सीजन 2026-27 में कार्य करने में असमर्थ रहेंगे।
एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 से 2025 तक राइस मिलर्स का करीब 500 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। मिलर्स का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें बैंकिंग और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बकाया राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। मिलर्स ने बताया कि वर्ष 2025-26 का करीब छह लाख क्विंटल चावल अभी उतारने के लिए लंबित है। उन्होंने चावल उतारने की प्रक्रिया के साथ ही भुगतान के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने की मांग की है। इसके अलावा आगामी धान खरीद सत्र 2026-27 में किसानों की तर्ज पर धान का मंडी शुल्क सरकार द्वारा वहन करने तथा वर्ष 2025-26 में मिलर्स से लिया गया 0.5 प्रतिशत विकास सेस वापस करने की मांग भी उठाई गई है। एसोसिएशन ने कस्टम मिलिंग चार्ज बढ़ाने की मांग को भी प्रमुखता से रखा है। मिलर्स का कहना है कि पिछले करीब 12 वर्षों से कस्टम मिलिंग चार्ज 10 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि इस अवधि में बिजली, श्रम और मशीनरी के रखरखाव समेत अन्य खर्चों में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कस्टम मिलिंग चार्ज का पुनर्निर्धारण कर 80 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने की मांग की है। मिलर्स की ओर से दिए गए इस अल्टीमेटम के बाद आगामी धान खरीद सीजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है। ज्ञापन पर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर बंसल, महामंत्री संजय अग्रवाल और कोषाध्यक्ष रिदम अग्रवाल,
हरप्रीत सिंह ,बब्बू खड़ायत,योगेश गर्ग,संजय अग्रवाल, सुनील बत्रा, श्याम सुंदर, विक्की
असूल के हस्ताक्षर हैं।