खटीमा उप जिला चिकित्सालय संकट: 800 ओपीडी वाले अस्पताल से 7 डॉक्टरों के तबादले से व्यवस्था चरमराई

खटीमा। सीमांत क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले 100 शैय्या वाले उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। पहले से ही विशेषज्ञों के अभाव में रेफर सेंटर बन चुके इस अस्पताल से अब एक साथ सीएमएस सहित 7 चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। डॉक्टरों की भारी कमी के कारण स्थानीय निवासियों और मरीजों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

विशेषज्ञों के अभाव में ‘रेफर सेंटर’ बना अस्पताल
उप जिला चिकित्सालय खटीमा में प्रतिदिन लगभग 800 मरीज ओपीडी में अपना इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में लंबे समय से फुल-टाइम फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी (ENT), नेत्र रोग विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक की मांग की जा रही थी। इन महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से अस्पताल पहले ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। अब 13 में से 7 डॉक्टरों के तबादले ने बची-खुची व्यवस्था को भी मजाक बनाकर रख दिया है।

जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यशैली पर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्राम प्रधान संघ ने उत्तराखंड शासन के अनुभाग-1 (देहरादून) द्वारा जारी इस स्थानांतरण आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रधान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ अस्पताल को सुदृढ़ करने की जरूरत थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों को हटाकर जनता को भारी मुसीबत में डाल दिया गया है।

मुख्यमंत्री तक पहुँचा मामला
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने और अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है।
वहीं, वरिष्ठ भाजपा नेता ललित बोरा ने ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष मंजीत राणा और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने खटीमा उप जिला चिकित्सालय को इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमांत क्षेत्र की लाइफ लाइन माने जाने वाले इस अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना अब अनिवार्य हो गया है।

क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग इस आदेश पर पुनर्विचार करे और मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती तत्काल सुनिश्चित करे।

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