खटीमा। खरीफ सीजन की धान की फसल से बेहतर मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को इस बार सरकारी खरीद व्यवस्था की सुस्ती से झटका लगता नजर आ रहा है। शासन-प्रशासन की ओर से 6 अक्टूबर से मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान की खरीद शुरू करने तथा किसानों का दाना-दाना खरीदने के दावे किए गए थे, लेकिन घोषित तिथि बीतने के बाद भी कई स्थानों पर सरकारी खरीद रफ्तार नहीं पकड़ सकी है।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों के संचालन में देरी और प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही ढिलाई के कारण क्षेत्र के करीब 50 प्रतिशत किसान अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
एमएसपी से काफी कम दाम पर बिक्री
किसान नेताओं का कहना है कि सरकारी खरीद व्यवस्था सुचारू नहीं होने का सीधा फायदा स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों को मिल रहा है। किसानों के मुताबिक उन्हें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बजाय करीब 1750 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है।
किसानों का कहना है कि कटाई के बाद धान को लंबे समय तक सुरक्षित रखना उनके लिए आसान नहीं है। मौसम की अनिश्चितता, भंडारण की समस्या और अगली फसल की तैयारी के दबाव के चलते उन्हें मजबूरी में निजी व्यापारियों के हाथों फसल बेचनी पड़ रही है।
भाकियू जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने प्रशासन से मांग की कि सभी सरकारी धान खरीद केंद्रों को तत्काल पूरी क्षमता के साथ संचालित कराया जाए और किसानों की उपज की सरकारी दर पर खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि खरीद व्यवस्था जल्द दुरुस्त नहीं हुई तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
संवाददाता.उत्तम कुमार । न्यूज़ लाइव पूर्वांचल | खटीमा