आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट को लेकर कांग्रेस पर बरसे भाजपा प्रदेश सचिव रामू भारती
खटीमा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव रामू भारती ने आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी भी वंचित और कमजोर वर्गों की हितैषी नहीं रही है। भारती ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का आरक्षण को लेकर रुख हमेशा विरोधाभासी या विरोध में रहा है।
रामू भारती ने कहा कि देश की आजादी के बाद कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू होने के समय से ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रुख आरक्षण को लेकर सकारात्मक नहीं था। उन्होंने 27 जून 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू सरकारी सेवाओं में आरक्षण के विरोध में थे और उनका मानना था कि इससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस की सरकारों का रवैया निराशाजनक रहा। भारती के अनुसार, मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रयास का राजीव गांधी ने संसद में विरोध किया था।
पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना
भाजपा प्रदेश सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में वर्ष 2012 की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने इसे कांग्रेस की आरक्षण नीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि पार्टी का रवैया हमेशा वंचित वर्गों के हितों के विपरीत रहा है।
मोदी सरकार ने एससी/एसटी एक्ट को मजबूत किया
रामू भारती ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने एससी/एसटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया है। उनके अनुसार, कानून में किए गए बदलावों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कानूनी संरक्षण और न्याय दिलाने की व्यवस्था मजबूत हुई है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस को अपने पुराने रुख और नीतियों पर जवाब देना चाहिए।